ਤੋਰਬੁੰਗ ’ਚ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ

ਇੰਫ਼ਾਲ: ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਬਿਸ਼ਣੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫ਼ੌਗਾਕਚਾਉ ਇਖਾਈ ’ਚ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੋਰਬੁੰਗ ’ਚ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਤਣਾਅ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਫ਼ੋਰਸ (ਆਰ.ਏ.ਐੱਫ਼.), ਅਸਮ ਰਾਇਫ਼ਲਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। 

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੋਰਬੁੰਗ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਤੋਰਬੁੰਗ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅਹਿਤਿਆਮੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਕਰਫ਼ੀਊ ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਾ ਕਿ ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਿਸ਼ਣੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫ਼ੌਗਾਕਾਚਾਉ ਇਖਾਈ ’ਚ ‘ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਮਨੀਪੁਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ (ਸੀ.ਓ.ਸੀ.ਓ.ਐਮ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਸ਼ਣੂਪੁਰ, ਕਾਕਚਿੰਗ, ਥੌਬਲ, ਇੰਫ਼ਾਲ ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਇੰਫ਼ਾਲ ਈਸਟ ’ਚ ਕਰਫ਼ੀਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦਿਤੀ ਢਿੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਤਕ ਕਰਫ਼ੀਊ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਪਮ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਓ.ਸੀ.ਓ.ਐਮ.ਆਈ. ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੋਰਬੁੰਗ ਕੋਲ ਫ਼ੌਗਾਕਚਾਉ ਇਖਾਈ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸ.ਟੀ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਕਬਾਇਲੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਲੋਕ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 53 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਫਾਲ ਵਾਦੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਵਰਗੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ : ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਵਾਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਜੀ20 ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਫ਼ਾਲ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਫ਼ੀਊ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ‘ਆਮ ਵਾਂਗ’ ਹੈ।’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ’ਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਮੀਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ‘ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ’ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਆਰਥਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਚੇਚਕ ਅਤੇ ਖਸਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। 

ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੋਰੇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਸਰਾ ਅਤੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨੌਂ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।’’

ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ।