ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਗਿਲਡ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਦੋ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਬਾਬਤ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲ.ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ‘ਸੰਘਰਸ਼ ਭੜਕਾਉਣ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਗਿਲਡ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੂਜੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਿਲਡ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਰਵਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੀਮਾ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ- ਸੀਮਾ ਗੁਹਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
