ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 65% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ 10 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
