ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੁਡਾ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (MUDA) ਦੀਆਂ 34 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ 40.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਮੁਡਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਸੂਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀਟੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। "ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਜੀਟੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ 31 ਮੁਡਾ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ," ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ 14 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੇ ਪੱਤਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼, 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਕਰਨਾਟਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ) ਨਿਯਮ, 2009 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ) ਨਿਯਮ, 1991 ਦੀ "ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ" ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਮੁਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। "ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ," ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 252 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ MUDA ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ MUDA ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ GT ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ PMLA, 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, GT ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। PMLA, 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
