ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਦੱਮ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।

Court

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਝਿੜਕ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਵੇ।ਪਰਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾ ਉਪੱਲਬਧ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਮਹਿੰਗੇ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।