ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਸ਼ਿਮਲਾ - ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਨੱਡਾ ਨੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। 'ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ' ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੱਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਨੱਡਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 68 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
