ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚ 'ਔਪਟ ਆਊਟ' ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ( ਭਾਸ਼ਾ) : ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣਾ ਆਧਾਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
The Unique Identification Authority of India
ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚ 'ਔਪਟ ਆਊਟ' ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੇਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,
Aadhar Cards
ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਭਾਵ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਨੂੰ
Supreme Court of India
ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
