'4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 46% ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 31% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 47,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 4 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3.5% ਹੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ (ਐਨਬੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।
ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਕ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 46.8 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਤੇ 39.4 ਫੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 30.2 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 2700 ਕਰੋੜ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 17,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 24000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ।
