ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲਿਆਈ ਰੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਸਰੋ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ 78,550 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 53,792 ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਸ 'ਚ 31.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਆਰਐਮ (ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ (ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ) ਨੂੰ 2018-19 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2022-23 ਲਈ 3,062 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਆਰਐਮ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.20 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 72,700 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,480 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 38,400 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਚਸੀ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ 2021 ਵਿੱਚ 6,987 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 3,661 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47.60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2021 ਵਿੱਚ 71,304 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 49,922 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯਾਨੀ ਇਸ 'ਚ 29.99 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਐਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ 2021 ਵਿੱਚ 259 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 209 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19.30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
