ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ - ਅੱਜ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਕੈਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Manohar Lal Khattar
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੈਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
gurmeet ram rahim
ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
