ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
Supreme Court's big decision: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 22(1) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ "ਉਲੰਘਣਾ" ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਤੇ 22 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।" ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 22(1) ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
