ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਂ ਬਿਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ , ਜੋ 6 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 2025-26 ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ’ਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 22 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ - ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕਮੀ, ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ/ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 6,500 ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ।
