ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4789 ਹੋਈ, ਕੁਲ 124 ਮੌਤਾਂ
ਸੋਮਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ 406 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੈ ਬੀਮਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 508 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4789 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ 124 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
sanitization
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 4789 ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 326 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 124 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4789 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 359 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਲਸਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਗਰਾ, ਗੌਤਮਬੁੱਧ ਨਗਰ, ਭੀਲਭਾੜਾ, ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 406 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 693 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ 30 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਲਾਗ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਦਸਿਆ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਣੇ, ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਤ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੁਣਯ ਸਲਿਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।
