'ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ', ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Published : Jun 7, 2023, 11:44 am IST
Updated : Jun 7, 2023, 11:44 am IST
SHARE ARTICLE
photo
photo

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 112 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ

 

ਰਾਜਸਥਾਨ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡਾ: ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਲਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 112 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 112 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 280 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 2010 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 112 ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਧਾਰਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
 

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ : Harjit Grewal ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਕਰਤੇ

29 Mar 2024 2:07 PM

ਦੇਖੋ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ Paid ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ, ਕਹਿੰਦਾ- ਝੂਠੀਆਂ....

29 Mar 2024 1:14 PM

Mohali ਦੇ Pind 'ਚ ਹਾਲੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ !

29 Mar 2024 11:58 AM

'ਚੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ Kejriwal ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ'

29 Mar 2024 11:53 AM

Punjab-Delhi 'ਚ ਤੋੜੇਗੀ BJP GOVT ! ਕੌਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲਿਆ ਆਗੂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ...

29 Mar 2024 11:34 AM
Advertisement