ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਘਾਟ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Ganga
ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੰਗਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਮਸੀਜੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 100 ਸੀਵਰੇਜ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀ।
Budget
ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ 10 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੀਵਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਹਨ।
Ganga River
ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 28, 451 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ (6966 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 298 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 99 ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
