ਗੰਗਾਜਲ ਨੂੰ ਬੋਤਲਬੰਦ ਮਿਨਰਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਚਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਧਨ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੰਗਾਜਲ ਨੂੰ ਬੋਤਲਬੰਦ ਮਿਨਰਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਚਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਾਬੂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
Gangajal
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਹਾਕੇ 'ਚ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮਤੌਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸਕਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਵਸਾਇਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ।
Gangajal
ਜ਼ਿਕਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2014-15 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 2015-16 'ਚ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2016-17 'ਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੀਵੈਨਯੂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਤਲਬੰਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਚਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਮੁਹਿਮ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Gangajal
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਕਰ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।
