ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
MP Raghav Chadha : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਧ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ-ਸੋਣਾ, ਹੱਸਣਾ-ਰੋਣਾ, ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ-ਦਵਾਈ, ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ, ਸੜਕੀ-ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਖੋਹਣਾ ਇਸ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਸਟਸ ਕਲਾਸੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਤੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਅਨੁਕੂਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰੀਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ, ਮਕਾਨ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟੇਗਾ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ 'ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਵਿਆਪੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਕਸ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਕਸ । ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਸੌਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਹੱਸਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਰੋਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਖਾਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਪੀਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਫੈਲਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਕਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਸਿਆਹੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਮਿਠਾਈਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਬਹਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉੱਤੇ। 24 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਅਨੁਕੂਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
