ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਜਾਪਦੀ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜੇਦ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 5 ਅਗੱਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰਤਲਾ ਪੁੱਜਣ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜਲੇ ਹਿੰਡਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਖਿਸਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਹਜੂਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਜੁਲਾਈ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰੋਹ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਸੀਨਾ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਰਤਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋ. ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕੀ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਯੂਨੁਸ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ) ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਪਰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਗ਼ਮ ਖ਼ਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ.) ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲਵੇ।
ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ, ਨੌਸਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਭਾਵ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ‘ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ’ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਜਮਾਤ-ਇ-ਇਸਲਾਮੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ-ਇ-ਇਸਲਾਮ’ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੂੰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਦਬਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਵਾਜਬ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰੋ. ਯੂਨੁਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਅਪਰਾਧੀਆਂ’ ਦੇ ਨਾਮ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਦੁਹਰਾਏ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮੁਨਸਿਫ਼ਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
(For more news apart from “Drink warm water on an empty stomach every day Health News, ” stay tuned to Rozana Spokesman.)
