ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ
ਕਰਨਾਲ - 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ -144 ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਟਿਹਰੀ 'ਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ (7 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ, ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਟਲਿਆ
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਜਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੋੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। "
