ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ
Written information must be given before arrest Supreme Court: ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਪੂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬੇਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ‘‘ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।’’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁੰਬਈ ਬੀਐਮਡਬਲਊ ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ‘‘ਮਿਹਿਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ’’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।ਜਸਟਿਸ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੈਂਚ ਲਈ 52 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਸਮੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਆਈਪੀਸੀ 1860 (ਹੁਣ ਬੀਐਨਐਸ 2023) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।
