ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ,ਆੜਤੀਆ ਅਤੇ ਆਟਾ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸੈੱਲ ਇੰਚਾਰਜ ਰੰਜਮ ਕਾਮਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ l ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ l
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਰਟੀਫਾਇਡ ਰਾਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025–26 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਹੇਠ ਵੰਡ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ (FCI) ਨੂੰ ਲਗਭਗ 105 ਲੱਖ ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ (LMT) ਚੌਲ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 85 LMT ਚੌਲ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਕਰਨਲ (FRK) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ FRK ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਐਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ FRK ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੌਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ FRK ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਧਾਨ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਵਫਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚੁਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20–25 LMT CMR ਕੋਟਾ 25% ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ ਸਮੇਤ ਆਵੰਟਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ FRK ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (DFPD) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਬਜ਼ ਵਿੱਚ FRK ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ FRK ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੌਲ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚੁਰ ਸਥਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ FRK ਖਰੀਦ ਦਰ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ FCI ਡਿਪੋਆਂ ‘ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗ੍ਰੇਨ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ (AGA) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚਾਵਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜੂਰ ਭਾੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ 50 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆੜਤੀਏ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ 2.5% ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ EPF ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
