ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਐਫ਼ਏ) ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਲੇਬਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਰਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਂਵੇ। ਬੈਂਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਐਸਐਫ਼ਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਸਐਫ਼ਏ ਤਹਿਤ 81.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। (ਏਜੰਸੀ)
