ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਰਬਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਡੀਯੂਐਸਆਈਬੀ) ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੇਘਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਢ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਯੂਐਸਆਈਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਯੂਐਸਆਈਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 17,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਯੂਐਸਆਈਬੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 9 ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 450 ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 286 ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਯੂਐਸਆਈਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 17,000 ਹੈ। ਡੀਯੂਐਸਆਈਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਛੇ ਅਸਥਾਈ ਆਸਰਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਸਥਿਤ ਪੱਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਯੂਐਸਆਈਬੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
