ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਵੇਗੀ।
ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।