ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਟਵਿਟਰ’ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਟਵਿਟਰ’ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਟਵਿਟਰ’ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਟਵਿਟਰ’ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ’ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1,178 ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ 257 ਹੈਂਡਲ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Twitter
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 257 ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਇਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
