ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤੁਰਤ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਸਟਿਯ ਏ.ਐਮ. ਬਦਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਤਾਤਰੇ ਕੋਰਡੇ, ਗਣੇਸ਼ ਪਰਦੇਸੀ, ਪਿੰਟੂ ਪੋਸਕਰ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੋਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 'ਚ ਸੁਣਾਏ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਦਸ ਸਾਲ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰਦ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤ੍ਰਿਅੰਬਕੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। 

Mumbai court

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦਿਆਂ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਵੇਗੀ।'ਜਸਟਿਸ ਬਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰਤ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।'' ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।  (ਪੀਟੀਆਈ)