ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਏਨੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 118 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 47 ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਦੋਂ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ) ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
No Caption
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਉ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਲੇਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਚਕ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਕਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਦੇਵ ਸੁਧੀ ਨੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਚਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ 4500/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ/ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਟੈਸਟ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੈਪਿੰਗ ਦਾ ਇਕ ਤਰਕਹੀਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਐਨਏਬੀਐਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਸੰਸਾਰਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰੰਟਲਾਇਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਿਉਪਮੈਂਟ (ਪੀਪੀਈ), ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਾ. ਜੈਰੀਅਲ ਬਨੈਤ, ਡਾ. ਆਰੁਸ਼ੀ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਿਅਰਸ (ਯੋਧੇ) ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
