ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ - ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰੇਨਾਵਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੀਮ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਫੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਫ਼ੈਦ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਨੋ, ਜੋ ਕਿ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 6 ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਆਉਣ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
