ਵਿਰੋਧੀ ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਲਵਾਨ ਰਾਣੀ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਿਰੁਧ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ‘ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ’ ’ਚ ਚੁਕਿਆ ਕਦਮ ਦਸਿਆ। ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ‘ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ’ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ NEET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।’’ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਿਸਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ਼. (ਸੰਯੁਕਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੋਰਚਾ) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ
