ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਮੋਸੈਕਸੁਅਲਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਾ 377 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
Section 377 Protest Lesbian and gays
ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 377 : ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ।
Lesbian Protest
ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਤੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ : ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਬਾਲਗ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ ਯੌਨ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Lesbian Protest
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ 2 ਜੁਲਾਈ 2009 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2009 ਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਗ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਏਕਾਂਤ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Lesbian and Gays Protest
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੂਲਭੂਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਲਿੰਗਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ।
Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਹੋਮੋ ਸੈਕਸੁਅਲਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਧਾਰਾ 377 ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਮਲਿੰਗਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਅਪਣੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 377 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
