ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ 'ਚ.....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਅਪਣੇ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਵਾਉਣ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਨੇ 2009 'ਚ ਦਾਇਰ ਅਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ
ਅਪਣੇ ਬੁੱਤ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਵਾਉਣ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।
The Supreme Court of India
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਢਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ 2008-09 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)
