ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ।
ਲਖੀਮਪੁਰ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਥੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਵਕੁਸ਼, ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ, ਸੁਮਿਤ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਪੱਖ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਹਿਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।