ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਬਰਕਰਾਰ
When a woman says no, it means no Bombay High Court News: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਕਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਤਿਨ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਡਬਲਯੂ. ਚਾਂਦਵਾਨੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ’’।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ‘ਲਿਵ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ’ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਵੰਬਰ 2014 ’ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। (ਏਜੰਸੀ)
