ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (Coronavirus Pandemic) ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਥ (Orphans) ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲ਼ਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ (Education) ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Supreme Court

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਿਵਾਦ: ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪਟਨਾ 'ਚ IMA ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ FIR

ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਤਾ- ਪਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ (District Child Protection Officers) ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Education

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਪਰ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ ਖ਼ਤਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖ਼ਿਆਲ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ (Child Protection Unit) ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।

Ensure no break in education for Covid orphans- Supreme Court

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੇ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ (National Commission for Protection of Child Rights) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ (Childline) (1098), ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।