ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਰੀਬ 342 ਪ੍ਰਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਬਦੀਲ
ਸ਼ਿਲਾਂਗ : ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 342 ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਬੀ ਲੇਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ 342 ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਾਰਡ ਵਿਚ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡਬਲਯੂ ਡੇਂਗਦੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,“ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਹਨ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸੋਧ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਲ 184 ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
