CM ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
Andhra Pradesh government will give money to those having more than 2 children: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼' ਮੰਨ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ 'ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਵਰਟੀ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹੁਣ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
