ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਵਿਚ ਰੀਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਘੇ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਵਿਚ ਰੀਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਮ ਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਯਾਨੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਤੇ ਵੀ 0.1 ਤੋਂ 0.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲਾਗਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਯਾਨੀ ਸੀ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 50 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵਾਧਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਮ ਝੋਨੇ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ 1550 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ 2 ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲਾਗਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿਚ 3.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ 2918-19 ਦੀ ਇਹ ਲਾਗਤ 1524 ਰੁਪਏ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਨਾਕਿ ਸੀ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Ms Swaminathan
ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਦਕਿ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਡੀਬੀਐਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਣÎ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 2018-19 ਵਿਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਚ ਰੀਕਾਰਡ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਚ 52 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖਾਧ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲ ਵੱਧ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰ 'ਤੇ 0.25 ਤੋਂ 0.30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਸਬੰਧੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ, ਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 0.30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੂਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ 0.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 6.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)
