ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ
Manish Sisodia : ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਹੈ।
