ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਭ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਚਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਉਚਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਗਰਾ ’ਚ ਮਿਲਟਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰ ’ਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏ.ਐਫ.ਟੀ.) ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਏ.ਐਫ.ਟੀ. ਦੇ 22 ਜਨਵਰੀ, 2014 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ।’’

ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਏ.ਐਫ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2014 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ) ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਏ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।