ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਫ਼ੀਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ, ਰੀਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਕਵੇਂ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTE) ਐਕਟ, 2009 , 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ। ਫਿਰ ਵੀ, ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧਿਐਨ ਤੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੂਰਾ 25% ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25% RTE ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
