ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 1983 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘‘ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹਨ, ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।’’ ਜੱਜ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਲ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਵਨ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1980 ’ਚ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ।
