ਕਿਹਾ, 14 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਹੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2021 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2013 ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਦੇਸ਼ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਸੀ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਅਜੇ ਵੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ’ਚ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 81.35 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.ਵਾਈ.) ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
