ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ.) ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ 776 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ.ਐਚ.ਓ.) ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
Balbir Sidhu
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਐਚ.ਓਜ. ਦੀ ਭਰਤੀ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਐਚ.ਓਜ. ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 6% ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Balbir Sidhu
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਫ਼ੀਸਦ + 6 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਐਚ.ਓਜ. ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ 15000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਭੱਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
corona case
ਸਾਰੇ ਸੀ.ਐਚ.ਓਜ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
Doctors
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
