ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Delhi Excise Policy Case: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐੱਸ) ਨੇਤਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਵਿਤਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ (46) ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਬੰਜਾਰਾ ਹਿਲਸ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
(For more Punjabi news apart from Delhi High Court seeks ED response on K Kavitha bail plea, stay tuned to Rozana Spokesman)
