ਜਾਨਵਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਮੁੰਬਈ - ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਏਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ 1960 (ਪੀ.ਸੀ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 68 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਧਾਰੂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਮੱਝਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਏ. ਸਨਪ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਆਰਡਰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਲੈਸ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 68 ਗਊਆਂ (ਮੱਝਾਂ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਹ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਐਕਟ 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 11(1) (ਡੀ) ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਅਤੇ 192 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
