ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀ.ਯੂ.) ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 1978 ’ਚ ਬੀ.ਏ. ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਥੋਂ ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਇਕ ਬਿਨੈ ’ਤੇ ਡੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡੀ.ਯੂ. ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁਕੇ ਗਏ ਸਨ।
