ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ਦੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ "ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ" ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਸੀਪੀ-ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਭਾਰਤੀ ਬੇਨੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 30 ਜੁਲਾਈ, 2007 ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਮੋਹਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨਾਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (SHO) ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ACP) ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਏਸੀਪੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਕਮਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਸੀਪੀ) ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਵਾਹ/ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਚਰਣ "ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ" ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਜਾਂ ਤਾਂ "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕਾਮੀ" ਜਾਂ "ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, "ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਚਓ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
