ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ  ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

Farooq Abdullah

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

Mehbooba Mufti & Omar Abdullah

ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਖ਼ੌਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁੰਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

Article 370

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।