ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਾਰ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਜੁਟੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੌਤਰਫਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਹਸਤੱਕਖੇਪ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Article 370
ਜਿਸ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਦਾਬਹਾਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਾਲਿਆ-ਪੋਸਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਰੂਸ
ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਪੜਿਆ ਹੈ।
Russia
ਰੂਸ ਨੇ ਉਂਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੂਸ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਸਤ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਯੂਐਨ ਸਿਕੁਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹਸਤੱਕਖੇਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਰੋਨੇਕਾ ਅਤੇ ਯੂਐਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜੀਡੇਂਟ ਮਾਰਿਆ- ਫਰਨੇਂਡਾ ਐਸਪਿਨੋਸਾ ਗਾਰਸੇਜ ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤੱਕਖੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
BJP
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਆਦਰ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 1948 ਦੇ ਯੂਏਐਨਐਸਸੀ ਰੇਜਾਲੁਸ਼ਨ 48 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਯੂਐਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਰੇਜਾਲੁਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1954 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਆਦਰ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਐਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੇਂਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਐਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1972 ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾਈ ਜੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਐਨ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
United nations
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾਲਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਐਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰੀ ਅੰਟੋਨਯੋ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਮੋਹਭੰਗ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤੀਕ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
Imran Khan and Trump
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਉਪ-ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਲਿਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਥਿੰਪੂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੋਪਸਿਫਿਕ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ
Doklam created 'favorable conditions' for resolving obstacles: China
ਉੱਧਰ, ਪੇਇਚਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋਨਾਂ ਮਿਤਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।
