
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸੰਮੇਲਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸੰਮੇਲਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੀ-20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਯੂਰਪ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਜ਼ ਸਮਿਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ' ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੀ-20 ਲੀਡਰਜ਼ ਸਮਿਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਯੂਰਪ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੌਦਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ), ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਲਾਇੰਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਕਾਊ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਪੌਦਿਆਂ, ਅਨਾਜ, ਐਲਗੀ, ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਬਾਲਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਇਓਮਾਸ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਦੀਪ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।